दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण पैनल ने अवैध इकाइयों पर शिकंजा कसा |

दिल्ली 19 मार्च: अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने हैदरपुर पुनर्विकास क्षेत्र में बिना अनुमति के चल रही 93 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के नोटिस जारी किए हैं। यह कार्रवाई कई निरीक्षणों और जांचों के बाद की गई है, जिनमें पाया गया कि ये इकाइयां पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करते हुए, ज़रूरी मंज़ूरी के बिना काम कर रही थीं। यह सख़्त कार्रवाई दिल्ली सरकार की औद्योगिक प्रदूषण को कम करने और वायु गुणवत्ता नियमों का पालन सुनिश्चित करने की व्यापक मुहिम का हिस्सा है। अधिकारियों ने बताया कि इस सख़्त कार्रवाई अभियान को और तेज़ कर दिया गया है, और DPCC की टीमें नियमों का पालन न करने वाली इकाइयों की पहचान करने के लिए लगातार सर्वे कर रही हैं। उत्सर्जन नियमों का उल्लंघन करने वाली या बिना अनुमति के चलने वाली उद्योगों पर सख़्त जुर्माना लगाया जा रहा है, जिसमें उनकी जगह को सील करना भी शामिल हो सकता है।

सरकार के रुख को दोहराते हुए, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंज़िंदर सिंह सिरसा ने कहा, "जो इकाइयां प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करती पाई जाएंगी या बिना अनुमति के चल रही होंगी, उनके ख़िलाफ़ बिना किसी और नोटिस के, सख़्त और तुरंत कार्रवाई की जाएगी।" उन्होंने आगे प्रशासन की सख़्त कार्रवाई के प्रति प्रतिबद्धता पर ज़ोर देते हुए कहा, "दिल्ली सरकार शहर की हवा को बचाने के लिए 100 प्रतिशत नियमों का पालन सुनिश्चित कर रही है।" मंत्री सिरसा ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के प्रति 'ज़ीरो टॉलरेंस' (बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने) की नीति पर ज़ोर दिया। अधिकारियों के अनुसार, DPCC की टीमें चौबीसों घंटे निगरानी कर रही हैं, और उन उद्योगों पर विशेष ध्यान दे रही हैं जो प्रदूषण के हॉटस्पॉट (ज़्यादा प्रदूषण वाले इलाकों) में योगदान दे रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना अनुमति के चल रहे काम राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता को और ख़राब न करें।

व्यापक रणनीति पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा, "सरकार प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए तकनीक, सख़्त कार्रवाई और नीतियों—सभी मोर्चों पर काम कर रही है, और इसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता प्रदूषण के स्रोत पर ही उसे रोकने के उपायों को दी जा रही है।" उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अवैध गतिविधियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और कहा, "हमारी टीमें लगातार अवैध और बिना अनुमति के चल रही औद्योगिक इकाइयों की पहचान कर रही हैं; ऐसी सभी गतिविधियों के ख़िलाफ़ तुरंत कार्रवाई की जाएगी।" सरकार ने नागरिकों से भी नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट करने की अपील की है, और इस बात पर ज़ोर दिया है कि नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जनता की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। अधिकारियों ने बताया कि यह सख़्त कार्रवाई उन लगातार चल रहे प्रयासों के अनुरूप है, जिनका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए, प्रदूषण के हॉटस्पॉट को ख़त्म करना है।