राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से एसडीएमएफ के तहत ₹260 करोड़ की वित्तीय सहायता की मांग की है।

दिल्ली 25 जून: राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से 'राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष' (एसडीएमएफ) के तहत ₹260 करोड़ की वित्तीय सहायता की मांग की है। यह राशि मलाप्रभा नदी की सहायक नदियाँ- बेनी बाला और हिरे बाला- में बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन के उपायों को मजबूत करने के लिए प्रस्तावित है। राज्य सरकार की ओर से फोर्थ के केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को एक आवेदन पत्र के माध्यम से भेजा गया है। इस पत्र में मुख्य सचिव शालिनी रजनीश ने दोनों नदियों में बाढ़ नियंत्रण से जुड़े कार्यों के लिए विस्तृत वित्तीय आवश्यकताओं का उल्लेख किया है।

प्रस्ताव के मुताबिक, बेनी हाल रिवर के लिए ₹60 करोड़ और किराया बाला रिवर के लिए ₹200 करोड़ की मांग की गई है। सरकार का कहना है कि इन क्षेत्रों में हर साल भारी बारिश के दौरान बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे ग्रामीण इलाकों, कृषि भूमि और आंनदों को नुकसान होता है। अधिकारियों के अनुसार, नदियों के आसपास जल कृषि प्रणाली में गिरावट के कारण बारिश के मौसम में पानी का बहाव नियंत्रित नहीं होता है, जिससे झीलों में झीलों की समस्या गंभीर हो जाती है। इसी स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने जनसंपर्क और बाढ़ रोकथाम के लिए यह वित्तीय प्रस्ताव तैयार किया है।

सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना में झीलों को मजबूत बनाना, नदी विक्रेताओं का पुनर्निर्माण, जल विक्रेताओं की नहरों का सुधार और स्थायी नहरों को मजबूत बनाना, जल विक्रेताओं की नहरों का सुधार और स्थायी बाढ़ सुरक्षा जलाशयों का निर्माण शामिल है। इसके अलावा अत्यधिक वर्षा के दौरान जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए तकनीकी उपायों पर भी ध्यान दिया जाएगा। राज्य प्रशासन का कहना है कि मलाप्रभा नदी प्रणाली कृषि और ग्रामीण जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में बाढ़, अन्न से किसानों की फसलें प्रभावित होती हैं और ग्रामीण संपर्क मार्ग बाधित हो जाते हैं, जिससे आर्थिक क्षति बढ़ जाती है।

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि जलवायु परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन के कारण नदियों में बाढ़ की घटनाएं हाल के वर्षों में बढ़ी हैं। इसी कारण स्थायी समाधान के लिए केंद्र सरकार से सहायता की आवश्यकता है। गृह मंत्रालय ने आग्रह किया है कि इस प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी दे दी जाए ताकि आगामी बहस सीजन से पहले आवश्यक कार्य शुरू हो सके। सरकार का मानना ​​है कि समय-समय पर फंड मीटिंग से बाढ़ से होने वाले नुकसान को काफी हद तक ठीक किया जा सकता है।

विशेषज्ञ का कहना है कि इस प्रकार की कृषि कोई विशेष आपातकालीन राहत प्रदान नहीं करती है, बल्कि वैज्ञानिक जल प्रबंधन और ग्रामीण विकास के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मजबूत बाढ़ नियंत्रण प्रणाली से कृषि उत्पाद स्थिर रहता है और स्थानीय उद्योगों को भी सूचीबद्ध किया जाता है। कुल मिलाकर, राज्य सरकार द्वारा केंद्र की ओर से ₹260 करोड़ की सहायता मलाप्रभा की सहायक नदियों में बाढ़ नियंत्रण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब केंद्र सरकार के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।