H-1B वीजा पर कड़े नियम: ट्रंप प्रशासन ने उस 60 दिन तक के ग्रेस पीरियड को खत्म करने का प्रस्ताव दिया है,

वॉशिंगटन 11 सितंबर: ट्रंप प्रशासन ने उस 60 दिन तक के ग्रेस पीरियड (छूट की अवधि) को खत्म करने का प्रस्ताव दिया है, जो H-1B वर्करों और नौकरी पर आधारित वीज़ा वाले कई अन्य लोगों को नौकरी छूटने के बाद भी अमेरिका में रहने की इजाज़त देता है। इस कदम से नया एम्प्लॉयर खोजने या इमिग्रेशन का कोई दूसरा विकल्प चुनने के लिए मिलने वाला समय काफी कम हो सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) का यह प्रस्ताव शुक्रवार को फेडरल रजिस्टर में पब्लिश होने वाला है। इससे 8 CFR 214.1(l)(2) वाला प्रावधान हट जाएगा, जो E-1, E-2, E-3, H-1B, H-1B1, L-1, O-1 और TN वीज़ा कैटेगरी और उन पर निर्भर लोगों (डिपेंडेंट्स) पर लागू होता है।

अगर इसे फाइनल कर दिया जाता है, तो जिन वर्करों की नौकरी या क्वालिफाइंग एक्टिविटी खत्म हो जाती है, उन्हें आम तौर पर तुरंत अमेरिका छोड़ना होगा, जब तक कि उनके पास वहां रहने की कोई दूसरी इजाज़त न हो। DHS ने कहा कि मौजूदा ग्रेस पीरियड इन नौकरी-आधारित नॉन-इमिग्रेंट कैटेगरी के लिए "विदेशी नागरिक के कानूनी स्टेटस को उसकी योग्यता के आधार से अलग कर देता है।" इस प्रस्ताव से DHS की पुरानी पॉलिसी फिर से लागू हो जाएगी, जिसके तहत स्पॉन्सर करने वाले एम्प्लॉयर के साथ नौकरी खत्म होने पर वर्कर को देश छोड़ना होता था।

मौजूदा नियम के तहत, योग्य वर्कर और उन पर निर्भर लोग 60 दिनों तक, या अपनी मंज़ूरशुदा वैलिडिटी अवधि खत्म होने तक (जो भी पहले हो), अमेरिका में रह सकते हैं। नौकरी खत्म होने के बावजूद उन्हें 'आउट ऑफ़ स्टेटस' नहीं माना जाता। यह अवधि DHS की मर्ज़ी पर निर्भर करती है और इसे कम या खत्म किया जा सकता है। DHS ने कहा कि प्रस्तावित बदलाव से "नियमों को संबंधित कैटेगरी से जुड़े कानूनी प्रावधानों के साथ बेहतर ढंग से जोड़ा जा सकेगा।" साथ ही, इससे US सिटिज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज़ (USCIS) पर प्रशासनिक बोझ भी कम होगा।

DHS ने माना कि अगर कुछ वर्करों को नौकरी खोजने के लिए ज़्यादा समय चाहिए और नई नौकरी शुरू करने से पहले देश छोड़ना पड़े, तो उनकी कमाई का नुकसान हो सकता है। विभाग ने कहा कि इस प्रस्ताव से USCIS से जस्टिस डिपार्टमेंट के इमिग्रेशन कोर्ट सिस्टम में रेफरल और इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट पर दबाव थोड़ा बढ़ सकता है। यह नियम पहली बार 2016 में लाया गया था और जनवरी 2017 में लागू हुआ था। इसका मकसद हाई-स्किल्ड नॉन-इमिग्रेंट वर्करों के लिए "जॉब पोर्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी" को बढ़ावा देना था, जिनकी नौकरी उनकी पिटीशन की वैलिडिटी अवधि खत्म होने से पहले ही छूट गई थी। मौजूदा नियम कुछ वर्करों को अमेरिका में रहते हुए ही अपना स्टेटस बदलने या बढ़ाने, परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस पाने, या किसी नए एम्प्लॉयर की तरफ से नई अर्ज़ी (पेटिशन) दाखिल करने की सुविधा देता है।

DHS का कहना है कि अब उसे लगता है कि पहले नियम बनाते समय 'ग्रेस-पीरियड' (छूट की अवधि) के प्रावधान से होने वाले नुकसानों पर ठीक से विचार नहीं किया गया था। विभाग का कहना है कि इसे हटाने से प्रोग्राम की विश्वसनीयता बढ़ेगी और वर्कर के कानूनी स्टेटस और उस नौकरी या गतिविधि के बीच सीधा संबंध फिर से कायम होगा, जिसके आधार पर उन्हें देश में आने की इजाज़त मिली थी। यह प्रस्ताव अभी कोई अंतिम नियम नहीं बना है, इसलिए DHS ने इस पर लोगों से राय मांगी है। प्रस्ताव में दिए गए DHS के आंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2021 से 2025 के दौरान, प्रभावित कैटेगरी में औसतन हर साल 65,752 मुख्य लाभार्थियों की नौकरी चली गई या उन्होंने एम्प्लॉयर बदल लिया। उस दौरान कुल 3,28,758 वर्कर थे, जिनमें से 99 प्रतिशत H-1B कैटेगरी में थे। विभाग का अनुमान है कि हर साल 3,795 वर्करों के लिए मौजूदा ग्रेस-पीरियड के दौरान किसी दूसरे एम्प्लॉयर ने नया 'फॉर्म I-129' पेटिशन दाखिल किया था। विभाग ने बताया कि वित्त वर्ष 2025 में, उस दौरान नया पेटिशन पाने वाले प्रभावित H-1B वर्करों की सालाना औसत आय (मीडियन) $131,000 थी।