दिल्ली विधानसभा में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान

नई दिल्ली 09 मई: दिल्ली विधानसभा में आज 32वें अंतरराष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस पर नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी (एनटीडब्लूएस) के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस संबंध में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि गर्भवती महिलाओं के लिए थैलेसीमिया जांच अनिवार्य किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर सदन में चर्चा की जाएगी और इस विषय पर विधेयक लाने पर विचार किया जाएगा। यह निर्णय नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किए गए अनुरोध के बाद लिया गया है। यह जानकारी एक बयान के जरिए दी गई।

कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज गंगाराम अहीर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की वरिष्ठ विशेषज्ञ विनीता श्रीवास्तव, दिल्ली विधानसभा के सचिव रंजीत सिंह, इंडियन सोसाइटी ऑफ हेमेटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के उपाध्यक्ष एवं एम्स दिल्ली के हेमेटोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. मनोरंजन महापात्र, नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी की उपाध्यक्ष डॉ. स्वरण अनिल, दिल्ली राज्य दिव्यांगजन आयुक्त टीडी धरियाल, नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव डॉ. जेएस अरोड़ा उपस्थित रहे।

नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी की उपाध्यक्ष डॉ. स्वरण अनिल ने कहा कि चिकित्सा समुदाय की निष्ठा और समर्पण के कारण थैलेसीमिया योद्धाओं का जीवन स्तर अब काफी बेहतर हुआ है। उन्होंने समाज से नियमित रक्तदान करने की अपील की ताकि थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को रक्त की कमी का सामना न करना पड़े। उन्होंने नर्सों और स्वास्थ्यकर्मियों के प्रति भी आभार व्यक्त किया, जो थैलेसीमिया मरीजों की सेवा में निरंतर संवेदनशीलता और समर्पण का परिचय दे रहे हैं।

वरिष्ठ विशेषज्ञ विनीता श्रीवास्तव ने देशभर में रक्त की उपलब्धता और पहुंच को बेहतर बनाने में ई-रक्तकोष पोर्टल की भूमिका को रेखांकित किया और इसे रक्त संक्रमण सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण तकनीकी पहल बताया। इंडियन सोसायटी ऑफ हेमेटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के उपाध्यक्ष एवं एम्स दिल्ली के हेमेटोलॉजी विभागाध्यक्ष टीडी धरियाल ने बताया कि थैलेसीमिया मरीजों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत कई लाभ प्राप्त हैं, जिनमें शिक्षा में आरक्षण और भेदभाव से संरक्षण शामिल है। यदि थैलेसीमिया मरीजों के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वे अन्य मान्यता प्राप्त दिव्यांग व्यक्तियों की तरह राज्य दिव्यांगजन आयुक्त से संपर्क कर सकते हैं।

नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव डॉ. जेएस अरोड़ा ने कहा कि थैलेसीमिया के प्रबंधन एवं रोकथाम के लिए मानक दिशानिर्देश अब उपलब्ध हैं और आवश्यकता इस बात की है कि इन जानकारियों को व्यवहार में लागू किया जाए। इन दिशानिर्देशों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए संस्थागत स्तर पर छोटे-छोटे प्रयासों की आवश्यकता है। एक थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे के उपचार पर प्रतिवर्ष 50 हजार से दो लाख तक का खर्च आता है तथा यदि उपचार न मिले तो प्रभावित बच्चों की आयु केवल एक से पाँच वर्ष तक सीमित रह सकती है। डॉ. अरोड़ा ने कहा कि पर्याप्त रक्त चढ़ाने और उचित आयरन केलेशन थेरेपी मिलने पर थैलेसीमिया मरीज सामान्य जीवन के करीब जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने बताया कि लगभग 5 करोड़ भारतीय थैलेसीमिया ट्रेट के वाहक हैं, हालांकि उनमें इसके लक्षण दिखाई नहीं देते। खतरा तब उत्पन्न होता है जब पति और पत्नी दोनों ही वाहक हों। ऐसी स्थिति में प्रत्येक गर्भावस्था में 25 प्रतिशत संभावना होती है कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर से प्रभावित होगा, जिसके लिए जीवनभर रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 12,000 से 15,000 थैलेसीमिया मेजर से प्रभावित बच्चों का जन्म होता है। विशेषज्ञों ने इस बात पर बल दिया कि गर्भधारण से पूर्व या गर्भावस्था के प्रारंभिक चरण में वाहक जांच के माध्यम से थैलेसीमिया मेजर से प्रभावित बच्चे के जन्म को रोका जा सकता है।